Live-In Relationships Chhattisgarh High Court Rules Live-In Relationships Contradict Indian Culture, Dismisses Custody Plea in Abdul Hameed Siddiqui vs Kavita Gupta Case
Chhattisgarh High Court ने हाल ही में एक Decision में टिप्पणी की कि live-in Relationship भारतीय संस्कृति अब भी एक “कलंक” के रूप में बना हुआ है क्योंकि ऐसा Relation भारतीय सिद्धांतों की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत Imported उद्देश्य विचार है।
यह देखते हुए कि वैवाहिक कर्तव्यों के प्रति “उदासीनता” ने live-in relationship की Concept को जन्म दिया है, Justice Gautam Bhaduri और Justice Sanjay S Aggarwal की Bench ने कहा कि live-in relationship कभी भी वह Secure, Social Acceptance, Progress और Stability प्रदान नहीं करता है, जो Marriage institution प्रदान करती है।
Court ने यह भी कहा कि विवाहित व्यक्ति के लिए Live-in Relationship से बाहर निकलना “बहुत आसान” है, जबकि ऐसे संकटपूर्ण रिश्ते से उसमें बचे रह गए व्यक्ति को नाजुक हालाता से बचाना Courts का कर्तव्य बन जाता है, साथ ही ऐसे रिश्ते पैदा हुए बच्चे को बचान भी Court का कर्तव्य बन जाता है।
Division Bench ने फैमिली Court के उस Decision के Against अब्दुल हमीद सिद्दीकी की Appeal को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें उनके बच्चे की Custody के लिए उनके Application को Rejected कर दिया गया था।
Highcourt की टिप्पणियां
शुरुआत में, Court ने Appellant की इस Plea पर Objection जताई कि वह Muslim Law के अनुसार दूसरी शादी करने का हकदार है।
Division Bench ने कहा कि उनके Personal Law के तहत एक पुरुष के एक से अधिक विवाह से Related Provisions को “किसी भी Court के समक्ष तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी Advocacy न की जाए और साबित न किया जाए”।
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“इस बात पर कोई दलील नहीं है कि समान Nature की दूसरी शादी को प्रथा (custom) कैसे बचाती है। यदि हम भारत के Constitution के Article 13 का Analysis करें तो पता चलता है कि जब तक कोई कानून अध्यादेश, उपविधि, नियम, विनियमन, अधिसूचना Law ordinance, bye-law, rule, regulation, notification द्वारा पारित नहीं किया जाता है और Indian Territory में Custom या उपयोग के लिए Law की Power हो, इसे उस रूप में नहीं माना जा सकता।”
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इस संबंध में, Court ने Ahmedabad Women’s Action Group vs Union of India 1997 मामले में Top Court के फैसले का हवाला दिया, जिसमें Top Court ने कहा था कि Personal law (Hindu law, Muslim law and Christian law) Article 13 के तहत Law की Defination का हिस्सा नहीं हैं।
Court ने आगे कहा कि Principle रूप में भी, जैसा कि Muslim Law में निर्धारित है, विवाह Muslims के बीच हो सकता है, और चूंकि मौजूदा मामले में Parties में से एक (Alleged wife/defendant) ने अपना धर्म नहीं बदला है इसलिए, Court ने कहा, “यह कहना कि Live-in Relationship को इस तरह जारी नहीं रखा जा सकता कि शादी Muslim customs के तहत हुई थी।”
Court ने यह भी कहा कि जब एक पक्ष Hindu था और उसने अपना धर्म नहीं बदला, तो याचिका के कथन के अनुसार, यह एक अंतरधार्मिक विवाह था; इसलिए, यह 1954 के Act द्वारा Governed होगा।
1954 Act की Section 4 का उल्लेख करते हुए, Court ने कहा कि Special marriage act, 1954 के तहत विवाह करने के लिए, किसी भी पक्ष के पास Living partner नहीं होना चाहिए, हालांकि, तत्काल मामले में, अपीलकर्ता ने Accept किया कि उसकी एक alive पत्नी थी, और इसलिए , ऐसा विवाह Beginning से ही void था ।
Court ने आगे कहा कि Punjab और Haryana Highcourt ने Reena Devi vs State of Punjab 2023 (PH) 234 के Case में इस तरह के Relation को Reject कर दिया था, जिसमें यह देखा गया था कि शादी को खत्म किए बिना किसी अन्य महिला के साथ रहना IPC के Section 494, 495 के तहत पहले वाले पति या पत्नी को द्विविवाह का crime माना जा सकता है।
इन टिप्पणियों की Background में और Child की Custody की मांग करने वाली “Plea में Contradiction Statement ” के मद्देनजर, Plea को Family Court के समक्ष तर्कसंगत नहीं पाया गया, और इसलिए, इसे Reject कर दिया गया।
Case Title: Abdul Hameed Siddiqui vs Kavita Gupta
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