Delhi High Court Rejects PIL Seeking Arvind Kejriwal’s Removal as CM Amidst Arrest, Citing Lack of Legal Basis

Delhi High Court Rejects PIL Seeking Arvind Kejriwal’s Removal as CM Amidst Arrest, Citing Lack of Legal Basis

Key Points Of These Case

1. Delhi High Court ने एक PIL को नकारा दिया जिसमें Arvind Kejriwal के Chief Minister पद से हटाए जाने की मांग की गई थी।
2. Division Bench ने यह दावा किया कि Court के पास President Rule या Governor Rule लगाने की कोई पूर्वाग्रह (precedent) नहीं है।
3. PIL को Hindu Sena के National President Vishnu Gupta ने दायर किया था, जिसे अंततः वापस लेने के लिए निर्देश दिए गए।
4. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसके पास यह समाधान नहीं है और कि यह मामला अन्य संवैधानिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. Kejriwal को अभी न्यायिक हिरासत में रखा गया है, जिसे 21 March को किया गया था।
6. PIL में यह भी दावा किया गया कि Kejriwal को PMLA के तहत अपराध के शक में Arrest किया गया है और इसलिए उनका पदस्थान अब अवैध है।
7. Court ने बताया कि उसने पहले भी एक समान तरह की PIL को खारिज किया था, जिसमें चुनौती दी गई थी कि Arrested CM को पद संभालने से रोका जाए।

In Details

Delhi High Court ने Thursday को उस Public Interest Litigation (PIL) पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें Liquor Policy Case में Enforcement Directorate (ED) द्वारा Arrest किए गए Arvind Kejriwal को Delhi के Chief Minister पद से हटाने की मांग की गई थी।

Acting Chief Justice Manmohan की अध्यक्षता वाली Division Bench ने यह टिप्पणी की,

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Gupta के Counsel ने कहा कि 21 March को Kejriwal की Arrest के बाद National Capital में Government का Complete Absence है। उन्होंने कहा कि Arrest के बाद Constitutional Impasse पैदा हो गया है।

Bench ने Counsel से कहा कि उनका Treatment कहीं और है और उन्हें Constitutional Authorities से संपर्क करना चाहिए।

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Division Bench ने कहा,

“यह Practical Issue है, कोई Legal Issue नहीं। हम इसमें नहीं जायेंगे। हम Declare कर देंगे कि Government काम नहीं कर रही है? Governor पूरी तरह Capable हैं। उसे हमारे Guidance की आवश्यकता नहीं है। Call लेने का Discretion है। इसलिए यह आशा न करें कि वे अपने Duties का निर्वहन नहीं करेंगे। हम इसमें Risk नहीं उठा सकते।”

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Gupta के Counsel ने कहा कि अगर Kejriwal Constitutional Betrayal के दोषी हैं तो उन्हें Chief Minister पद पर बने रहने का कोई Justification नहीं है। उन्होंने कहा Aam Aadmi Party से किसी और को इस Post पर Appoint किया जा सकता है।

Division Bench ने टिप्पणी की कि उसने हाल ही में Kejriwal को Chief Minister Post से हटाने की मांग करने वाली PIL याचिका Dismissed कर दी है। इस प्रकार, वह Different Viewpoint नहीं रख सकती है।

Division Bench ने आगे कहा,

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“Courts में कुछ Certainty होनी चाहिए। हमने एक Example Set किया है और इसका पालन (Follow) करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन हम One View of Point अपनायें और दूसरे दिन Different Opinion अपनायें।”

Court ने कहा,

“LG द्वारा Constitutional Morality पर विचार किया जाएगा। वह और PM इस पर विचार करेंगे। वे Officers हैं। सब कुछ Courts द्वारा नहीं किया जा सकता। हम State का Administer नहीं करते। अगली बार जब किसी Neighboring Country के साथ War होगा, तो आप कहेंगे…यह Matter सही Conclusion पर पहुंचेगा।”

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