AIBE : Supreme Court Seeks BCI Response on Petition Challenging Ban on Final-Year Law Students from Appearing in AIBE 2024

AIBE : Supreme Court Seeks BCI Response on Petition Challenging Ban on Final-Year Law Students from Appearing in AIBE 2024

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार (13 सितंबर) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के निर्णय के खिलाफ दायर एक याचिका पर बीसीआई से जवाब मांगा है, जिसमें अंतिम वर्ष के कानून छात्रों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) में शामिल होने से रोका गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल हैं, ने इस याचिका पर सुनवाई की, जो बीसीआई की हाल ही में जारी अधिसूचना को चुनौती देती है।

बीसीआई की अधिसूचना के अनुसार, अंतिम वर्ष (अंतिम सेमेस्टर) के कानून छात्रों को आगामी AIBE-XIX के लिए पंजीकरण और परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो 24 नवंबर 2024 को निर्धारित है।

याचिकाकर्ताओं ने इस अधिसूचना को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी एफओआई लॉ कॉलेज’ मामले में दिए गए फैसले के विपरीत बताया है। उस मामले में संविधान पीठ ने यह देखा था कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को (कानून की डिग्री उत्तीर्ण करने के अधीन) AIBE में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए और बीसीआई को वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था।

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याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अधिसूचना उन्हें आगामी AIBE में शामिल होने से रोकती है, जिससे उनके पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण समय का नुकसान हो रहा है। यह अधिसूचना मनमानी और अनुचित है क्योंकि यह विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा परिणाम घोषित करने की अलग-अलग समय-सारणी को नजरअंदाज करती है और उन छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है जिनके परिणाम घोषित होने में देरी होती है।

याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से निम्नलिखित राहतें मांगी हैं: (1) बीसीआई की अधिसूचना को रद्द करना; (2) अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देना; और (3) विवादित अधिसूचना पर अंतरिम स्थगन।

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Case Details:

Name: Nilay Rai & Ors. Vs. Bar Council of India

Case No.: W.P.(C) No. 577/2024

यह मामला न केवल कानून के छात्रों के लिए, बल्कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में अधिवक्ताओं के प्रवेश से जुड़े प्रावधानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब सभी की नजरें अगले सप्ताह बीसीआई की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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