If An 8-Year-Old Child is Capable of Giving Logical Answers, There is No Reason to Reject His Testimony: Madhya Pradesh High Court in a Murder Case

If An 8-Year-Old Child is Capable of Giving Logical Answers, There is No Reason to Reject His Testimony: Madhya Pradesh High Court in a Murder Case

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यह देखते हुए कि कम उम्र के Child की गवाही Dismiss करने का कोई Reason नहीं है, Madhya Pradesh High Court ने Murder के Case में Lower Court द्वारा Passed Conviction और Punishment बरकरार रखी, जो 8 Year Child के Evidence पर Based है, जो एकमात्र Eyewitness है।

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Justice Vijay Kumar Shukla और Justice Hirdesh की Division Bench ने कहा कि एक बार जब कम Age के Child द्वारा दी गई गवाही की Quality और Reliability Court द्वारा Detail से Test के Medium से सुनिश्चित की जाती है तो ऐसे Evidence के Base पर Conviction दर्ज की जा सकती है।

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Division Bench ने Order में उल्लेख किया,

यदि किसी कम Age के Child में Questions को समझने और उनके logical Answer देने की Intellectual Capacity है तो उसे गवाही देने की Permission दी जा सकती है। Child Witnesses के Evidence को अपने आप में Reject करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन Court Discretion के Rule के रूप में ऐसे Evidence पर Detail से जांच करता है। केवल उसकी Quality और Reliability के बारे में आश्वस्त होने के बाद ही।

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Wheeler v. United States (159 US 523) and Suryanarayana v. State of Karnataka, (2001) 9 SCC 129 के Decisions पर Believe किया गया।

Court ने बताया कि Indian Evidence Act Section 118 में किसी गवाह को Capable मानने के लिए किसी Special Age को Breakthrough Factor के रूप में उल्लेख नहीं किया गया। Court ने Dattu Ramrao Sakhare v. State of Maharashtra [(1997) 5 SCC 341] में Supreme Court के Decision का भी Mention किया, जिसमें Justice GT Nanavati और Justice S.P. Kurdukar ने माना कि Child Witnesses के Evidence को Proper Importance दिया जा सकता है, जब वे Reliable हों, उनका Behaviour किसी अन्य Competent Witnesses की तरह हो और उन्हें शायद सिखाया-पढ़ाया न गया हो।

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High Court के समक्ष Appellant/Accused ने Argue दिया कि Child Evidence, जो Deceased Wife और Accused Husband के बीच Marrige से पैदा हुई बेटी है, Alleged Incident के Time बाहर खेल रही थी। वकील ने आगे कहा कि वह Independent Witnesses नहीं है। बयान देने से पहले उसे उसके Grandparents ने सिखाया था। वकील ने Blame लगाया कि Child की गवाही Description की कई कमियों से भरी हुई है। Court ने इनमें से किसी भी दलील से Agree होने से Denied किया।

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Court ने कहा,

वह 8 Year की है और उसने Main Exam में Event के बारे में पूरी जानकारी दी है। उसने कहा है कि उसने Event देखी और उसके Father ने उसकी Mother की गर्दन और पेट पर Knife से Assault किया और जब उसने अपने Grand Father और Grand Mother को बुलाया तो उसके Father मौके से भाग गए।”

Court ने बताया कि Cross Examination में भी Child Witnesses बरकरार रहा, जिससे गवाही Reliable हो गई।

अपनी गवाही में Daughter ने कहा था कि उसके Father ने 2012 में Event की Date पर उसकी Mother से पैसे मांगे थे। बाद में Evening को उसकी Mother को उसके Father ने पहले Head पर जोरदार वार किया। जब Mother फर्श पर लेटी हुई थी, तो उसके Father ने Deceased mother के पेट और गर्दन के हिस्सों में Knife घोंप दिया। घटना को देखते हुए Daughter घटना को बताने के लिए Grand Father – Grand Mother के घर भाग गई।

Court ने यह भी टिप्पणी की कि इस Special Cases में Accused की Daughter और Aggrieved Party के साथ Eyewitness के Relation का Fact, अपने आप में प्रस्तुत Evidence को बदनाम नहीं करेगा। हाल ही में Nitin Mewate vs State of Madhya Pradesh मामले में Justice Prem Narayan Singh की Single Bench ने इसी Principle को दोहराया था और ‘Stakeholder witnesses’ और ‘Related witnesses’ के बीच Diffrence किया था।

Court ने स्पष्ट शब्दों में कहा,

अतः इस Court की Thoughtful राय में यह Witness Trained Witness नहीं है, बल्कि वह इस Event की एकमात्र गवाह है।

Court ने दादा-दादी द्वारा दी गई गवाही पर भी ध्यान दिया, जो घटनास्थल पर पहुंचे और Deceased के House में Appellant की उपस्थिति देखी। FSL Report ने यह भी सुझाव दिया कि कपड़े, साथ ही Appellant -पति से Recovered knife पर मानव रक्त लगा। Court ने Record पर उपलब्ध Evidence से निष्कर्ष निकाला कि Accused Defense में इस Faulty Evidence का संतोषजनक ढंग से खंडन करने में असमर्थ था।

उपरोक्त कारणों से Court ने Prosecutors के संस्करण का पक्ष लिया। Appeal Reject करते हुए Division Bench ने Sessions Judge, Indore द्वारा दी गई सजा बरकरार रखी।

वर्ष 2012 में Accused को आजीवन कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment For Life) तथा 10,000/- Rupey के Penalties की सजा सुनाई गई।

Case Title: Ganesh Balai vs. State of Madhya Pradesh through P.S. Khajrana

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