Chhattisgarh HC Orders Action For Reposting Court Proceedings On Social Media & Passing Derogatory Comments Against Judges

Chhattisgarh HC Orders Action For Reposting Court Proceedings On Social Media & Passing Derogatory Comments Against Judges

Chhattisgarh High Court ने Tuesday को Registrar General को Order दिया कि वे कदम उठाएं और जरूरत पड़ने पर Court की Proceedings के छेड़छाड़ किए गए Video को फिर से Post करने वाले Persons तथा Judges और Court के Against Derogatory (अपमानजनक) Comments करने वाले Netizens के Against Contempt ​​Notice जारी करें।

Court की Image और Integrity पर Social Media पर किए गए Humiliating (अपमानजनक) Attack पर Objection जताते हुए Justice Gautam Bhaduri और Justice Radhakishan Aggarwal की Division Bench ने कहा,

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Derogatory Comments से व्यथित होकर Court ने कहा,

“Court की Fair और Moderate Criticism भले ही Strong हो Actionable नहीं हो सकती है, लेकिन Improper Objectives को आरोपित करना या Judges या Courts को Hatred और Contempt ​​में लाना या Courts के Functioning में Directly या Indirectly रूप से Obstacle डालना Serious Act ​​,है जिसका Cognizance लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा।”

Justice Bhaduri ने Contempt ​​के issue पर Supreme Court के साथ-साथ Foreign Judgement का भी हवाला दिया।

इसने Metropolitan Properties Ltd v Lennon (1968) 3 All ER 304 में Lord Denning द्वारा की गई निम्नलिखित Comments का भी उल्लेख किया:

 ” Justice को Trust में निहित होना चाहिए और Trust तब Distroyed हो जाता है, जब Right Thinking People यह सोचकर चले जाते हैं कि Judge Biased है।”

Court ने Brahm Prakash Sharma and Others vs. State of Uttar Pradesh में Supreme Court द्वारा की गई निम्नलिखित Comments को भी दोहराया,

“यह Public के लिए Injury होगी, यदि यह Judge की Integrity Ability या Impartiality के बारे में लोगों के मन में Apprehension Create करता है या Actual और Potential Litigants को Court के Justice Administration पर पूरी तरह Trust करने से रोकता है या यदि यह Judge के मन में अपने Judicial Duties के Discharge (निर्वहन) में Embarrassment पैदा करने की संभावना है।”

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Division Bench ने Swapnil Tripathi v. Supreme Court of India (through the Secretary General) के Decision का भी हवाला दिया, जिसमें Supreme Court ने Courts की Proceedings Especially से Constitutional Matters में Supreme Court की Proceedings की Live-Streaming की वांछनीयता पर Positive Thought Express किए।

इस Decision में Supreme Court ने Courts की Live- Streaming को प्रभावी बनाने और लागू करने के दौरान पालन किए जाने वाले कुछ  Guidelines तैयार किए। ऐसी Recommendations में से एक यह है कि Court की Proceeding के Original Broadcast के किसी भी भाग का Reproduction Re Broadcast, Re Publication, Copy बनाना, Storage और/या Modification, किसी भी रूप में Physical, Digital या Otherwise, Prohibited होना चाहिए।

आगे Suggestion दिया गया कि ऐसे Act में शामिल किसी भी Person पर Copy Right Act, 1957, Penal Code, 1860, Information Technology Act, 2000 और Contempt of Court Act, 1971 के तहत कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह इन्हीं तक Limited नहीं है।

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Bench का Firm Opinion है कि की गई Comments की Nature Justice Delivery System को Improve बनाने में सहायक नहीं है, बल्कि इससे Indirectly रूप से Advocates को Threat पैदा हुआ तथा Courts की Image धूमिल हुई है।

इस प्रकार उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए Court ने Case को Registrar General को संदर्भित किया, जिन्हें Registrar (Computerisation)/ Central Project Coordinator की Help से “Errors वाली Scripts” के संबंध में उचित उपाय करने तथा आवश्यकता पड़ने पर Court की कार्यवाही का Video Social Media पर Post करने वाले तथा Advocates, Court तथा Judges की Arguments के Against Derogatory Comments करने वाले Persons को Contempt Notice जारी करने का Instruction दिया गया।

Registrar (Judicial) को Appropriate Proceedings अलग से Register करने तथा Consideration Court के समक्ष Present करने का Order दिया गया।

Case Tittle : K. Versus S.